8th Pay Commission Salary 2025: भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए 8th Pay Commission को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। सातवां वेतन आयोग (7th Pay Commission) 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, और अब लगभग 10 साल पूरे होने को हैं। इसी बीच केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बीच यह उम्मीद बढ़ गई है कि 8th Pay Commission की घोषणा 2025 या 2026 में हो सकती है। तो आइए जानते हैं कि 8वें वेतन आयोग से कर्मचारियों की सैलरी में कितनी बढ़ोतरी हो सकती है, फिटमेंट फैक्टर क्या रहेगा और पे मैट्रिक्स कैसे बदलेगा।
8th Pay Commission क्या है?
हर 10 साल में केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर और भत्तों की समीक्षा करने के लिए एक Pay Commission गठित करती है। अब तक कुल 7 वेतन आयोग बन चुके हैं। 8th Pay Commission (8वां वेतन आयोग) 1 जनवरी 2026 से लागू होने की संभावना है। इसका मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी को वर्तमान महंगाई दर और आर्थिक स्थितियों के अनुरूप संशोधित करना होगा।
8th Pay Commission लागू कब होगा?
हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक 8th Pay Commission को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है, लेकिन अनुमान है कि 2025 के अंत तक आयोग गठित किया जा सकता है और 1 जनवरी 2026 से इसे लागू किया जाएगा।
7th Pay Commission भी 1 जनवरी 2016 से लागू हुआ था, इसलिए 10 साल की परंपरा के अनुसार यह अगला आयोग भी 2026 से प्रभावी होने की उम्मीद है।
फिटमेंट फैक्टर क्या होता है?
Fitment Factor वह गुणांक (Multiplier) है जिसके माध्यम से पुराने बेसिक पे को नए बेसिक पे में परिवर्तित किया जाता है।
7th Pay Commission में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8th Pay Commission में इसे 3.68 तक बढ़ाने की मांग की जा रही है।
अगर फिटमेंट फैक्टर 3.68 लागू होता है तो कर्मचारियों की बेसिक सैलरी में 35% से 45% तक की बढ़ोतरी संभव है।
7th और 8th Pay Commission में संभावित सैलरी वृद्धि
नीचे दी गई तालिका में 7वें वेतन आयोग की मौजूदा बेसिक सैलरी और 8वें वेतन आयोग के अनुमानित बेसिक पे (फिटमेंट फैक्टर 1.83 और 2.46 के आधार पर) दर्शाए गए हैं।
ध्यान दें: यह आंकड़े केवल अनुमानित हैं और मीडिया रिपोर्ट्स एवं विशेषज्ञों के विश्लेषण पर आधारित हैं। अंतिम निर्णय केंद्र सरकार और आयोग की सिफारिशों पर निर्भर करेगा।
Level-Wise 7th vs 8th Pay Commission Salary Table
| Pay Level | 7th Pay Commission Entry Basic Pay (₹) | 8th Pay Commission (Factor 1.83) अनुमानित बेसिक (₹) | 8th Pay Commission (Factor 2.46) अनुमानित बेसिक (₹) |
|---|---|---|---|
| Level 1 | 18,000 | 32,940 | 44,280 |
| Level 2 | 19,900 | 36,417 | 48,974 |
| Level 3 | 21,700 | 39,711 | 53,466 |
| Level 4 | 25,500 | 46,665 | 62,850 |
| Level 5 | 29,200 | 53,416 | 71,923 |
| Level 6 | 35,400 | 64,872 | 87,084 |
| Level 7 | 44,900 | 82,207 | 110,554 |
| Level 8 | 47,600 | 87,168 | 117,177 |
| Level 9 | 53,100 | 97,059 | 130,386 |
| Level 10 | 56,100 | 102,423 | 137,826 |
| Level 11 | 67,700 | 123,381 | 166,452 |
| Level 12 | 78,800 | 144,144 | 193,728 |
| Level 13 | 1,23,100 | 225,473 | 302,226 |
| Level 13A | 1,31,100 | 240,513 | 322,311 |
| Level 14 | 1,44,200 | 263,886 | 354,172 |
| Level 15 | 1,82,200 | 333,426 | 448,713 |
| Level 16 | 2,05,400 | 375,882 | 505,584 |
| Level 17 | 2,25,000 | 411,750 | 553,500 |
| Level 18 | 2,50,000 | 457,500 | 615,000 |
भत्तों में क्या बदलाव होगा?
8th Pay Commission के तहत कर्मचारियों को मिलने वाले भत्तों (Allowances) में भी संशोधन होने की संभावना है।
- DA (Dearness Allowance) – वर्तमान में 46% DA दिया जा रहा है, जो 8वें वेतन आयोग के बाद नई बेसिक सैलरी पर लागू होगा।
- HRA (House Rent Allowance) – कर्मचारियों के शहर की श्रेणी (X, Y, Z) के आधार पर 8th CPC में HRA की दरें पुनः निर्धारित की जा सकती हैं।
- TA (Transport Allowance) – महंगाई दर और बेसिक पे के आधार पर इसमें भी संशोधन की उम्मीद है।
- Children Education Allowance और Medical Allowance जैसे अन्य भत्तों में भी वृद्धि संभव है।
Pensioners के लिए क्या फायदा होगा?
8th Pay Commission के बाद न केवल मौजूदा कर्मचारियों की सैलरी बढ़ेगी, बल्कि पेंशनर्स की पेंशन में भी बढ़ोतरी होगी।
पेंशन की गणना नए बेसिक पे के आधार पर की जाती है, इसलिए बेसिक पे में वृद्धि का सीधा असर पेंशनर्स को मिलेगा।
8th Pay Commission की सिफारिशों में क्या हो सकता है?
हालांकि अभी सिफारिशें आधिकारिक नहीं हैं, लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि 8th CPC निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान देगा:
- कर्मचारियों की सैलरी स्ट्रक्चर को लचीला और प्रगतिशील बनाना
- Performance Based Pay System लागू करना
- DA Merger को नियमित करना
- कर्मचारियों की Retirement Benefits को बेहतर बनाना
- Inflation के आधार पर सैलरी में स्वत: संशोधन की प्रक्रिया शामिल करना
8th Pay Commission से संभावित फायदे
- न्यूनतम बेसिक पे ₹18,000 से बढ़कर ₹32,000–₹44,000 तक हो सकता है
- अधिकतम वेतन ₹2.5 लाख से बढ़कर ₹6 लाख तक पहुंच सकता है
- भत्तों में 30–35% की औसत बढ़ोतरी
- पेंशनर्स की पेंशन में भी 40% तक वृद्धि की संभावना
निष्कर्ष
8th Pay Commission से केंद्र सरकार के लगभग 52 लाख कर्मचारियों और 60 लाख पेंशनर्स को सीधा लाभ होगा।
अगर सरकार 2025 में आयोग की घोषणा करती है और 2026 से इसे लागू करती है, तो यह अब तक का सबसे बड़ा वेतन संशोधन हो सकता है।
कुल मिलाकर, 8th Pay Commission लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की आय, भत्ते और पेंशन सभी में बड़ा इजाफा देखने को मिलेगा, जिससे उनकी जीवनशैली और आर्थिक स्थिरता में सुधार होगा।
नोट: ऊपर दी गई सभी जानकारी मीडिया रिपोर्ट्स, एक्सपर्ट एनालिसिस और अनुमानित पे मैट्रिक्स पर आधारित है। सरकार द्वारा आधिकारिक अधिसूचना जारी होने के बाद ही अंतिम आंकड़े तय होंगे।